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खुशखबरी: हिमाचल में 1195 पटवारी होंगे भर्ती


जयराम मंत्रिमंडल ने 1195 पटवारियों के खाली पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत मंत्रिमंडल ने शिमला और कांगड़ा के बंदोबस्त विभाग में 1195 उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें पटवारी का प्रशिक्षण प्रदान करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

इससे अगले पांच वर्षों में पटवारियों के खाली पदों को भरा जाएगा। इन उम्मीदवारों में 933 उम्मीदवार मोहाल और 262 उम्मीदवार बंदोबस्त के होंगे। इसके अलावा 17 पात्र चेनमैन भी चयनित होंगे। मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण निदेशालय में ‘दिव्यांगता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने का निर्णय लिया और इसके लिए आवश्यक पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा सुन्नी, कालेहली और कल्पा में चलाए जा रहे बाल आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बालीचौकी में आवश्यक पदों के सृजन सहित एक उपरोजगार कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के पधर में नई खुली फायर पोस्ट के सुचारू कार्य के लिए विभिन्न वर्गों के 17 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की तथा दो नए वाहन उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी। मंडी जिला के गोहर में भी एक नया फायर सब स्टेशन खोलने को अपनी संस्तुति दी तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 23 पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस सब स्टेशन के लिए तीन वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नयनादेवी में एक ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का निर्णय लिया तथा इस आफिस के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी मंजूरी दी। ऊना जिला के बसदेहरा में ब्लॉक मेडिकल आफिस खोलने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए तीन पद सृजित किए गए।< तीन पद भरने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला के जवाली स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकेनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रिशियन तथा स्ंिवग टेक्नोलॉजी के नए व्यवसाय आरंभ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आईटीआई में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलेक्ट्रीशियन, आईटी, प्लंबिंग तथा फैशन डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी के चार नए व्यवसाय आरंभ करने का निर्णय लिया। प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बोलैरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।

 बैठक में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ तथा ‘हिम केयर’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज चंबा, डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर, डा. वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कालेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक, मंडी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में ‘आरोग्य मित्र’ का कार्य आउटसोर्स पर देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने टीएमसी में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी तथा हैपटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के एक-एक पद तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया।

इसके अतिरिक्त टीएमसी में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पेशियलिटी सेल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल इम्युनोलॉजी एंड रियुमैटोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारंभिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा की धीरा उप-तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उपमंडल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबंधन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।

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