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हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से दोबारा मांगी पटवारी भर्ती की स्टेटस रिपोर्ट


शिमला. हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती  की लिखित परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट  में सुनवाई हुई. इस दौरान प्रदेश सरकार ने कोर्ट में मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. स्टेटस रिपोर्ट में सरकार  ने कहा कि गलत रोल नंबर को ठीक कर दिया गया था. हालांकि, कोर्ट ने सरकार से इस मामले में दोबारा एफिडेविट मांगा है.

जानकारी के अनुसार, सीजे एल. नारायण स्वामी और जस्टिस संदीप शर्मा की बैंच में शुक्रवार को मामले पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की खंडपीठ परीक्षा में रही खामियों को दुरुस्त करने की सौंपी गई रिपोर्ट पर शपथ पत्र दायर कर दोबारा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए. परीक्षार्थी याचिकाकर्ताओं के वकील विनय शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रदेश सरकार दो हफ्तों में दोबारा जवाब दायर करने को कहा है.

17 नवंबर को हुई थी परीक्षा: गौरतलब है कि 17 नवंबर को 1194 पटवारी के पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी. इस दौरान काफी बदइंतजामी देखने को मिली थी. कई अभ्यर्थियों को गलत सेंटर आवंटित किए गए थे. कांगड़ा और मंडी में इस पर हंगामा भी हुआ था. इसके बाद लिखित परीक्षा से वंचित रहे कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया और एग्जाम रद्द करने की मांग की है. इससे पहले मामले में 27 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था.

1194 पदों पर होनी है भर्ती: याचिकाकर्ताओं के वकील विनय शर्मा ने कहा कि 1194 पटवारी के पदों के लिए करीब 3 लाख 2125 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था. राजस्व विभाग को फीस से 12 करोड़ रुपये की आय हुई है. बावजूद इसके परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है. लाहौल-स्पीति को छोड़कर अन्य सभी 11 जिलों में पटवारियों के पद भरे जाएंगे. इनमें मोहाल के तहत 932 और सेटलमेंट में 262 पद भरे जाएंगे. तीन लाख से ज्यादा आवेदन इस भर्ती के लिए आए थे.

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