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मोदी बोले, फैसलों से किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और एमएसएमई को मिलने वाला है जबरदस्‍त लाभ


नई दिल्‍ली, जेएनएन। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में कैबिनेट बैठक में सोमवार को कई फैसले लिए गए। इसमें एमएसएमई, किसानों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए अहम घोषणाएं हुईं। इन घोषणाओं से 66 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिसमें 55 करोड़ खेती पर निर्भर लोग हैं, जबकि 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं। इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि आज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। इनसे हमारे अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। सरकार के इन निर्णयों से किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और एमएसएमई को जबरदस्त लाभ पहुंचने वाला है।

उन्‍होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल एमएसएमई (MSMEs) सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे।

आज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए। इनसे हमारे अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। सरकार के इन निर्णयों से किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और एमएसएमई को जबरदस्त लाभ पहुंचने वाला है।

उन्‍होंने कहा कि देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। 'पीएम स्वनिधि' योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे।

उन्‍होंने कहा कि 'जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पोर्टल http://Champions.gov.in को लॉन्च किया। यह पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए है। यह शिकायत निवारण, उद्यमी प्रतिभा का दोहन करना और नए व्यावसायिक अवसरों की खोज पर फोकस करेगा।

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