हिमाचल में अनलॉक पार्ट-2 पर फैसला आज, बसें चलाने की भी तैयारी

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को पीटरहॉफ शिमला में होने वाली बैठक में जयराम सरकार अनलॉक पार्ट-2 में कई रियायतें देने जा रही है। सबसे बड़ी राहत प्रदेश के भीतर बस सेवा शुरू करने की है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू भी 15 जून तक बढ़ाने की तैयारी है। दुकानें खोलने की छूट पांच बजे तक हो सकती है। फाइव डे वीक को छह दिन करने और 30 की जगह अब 50 फीसदी कर्मचारी दफ्तरों में बुलाए जा सकते हैं।

राज्य सरकार पर सार्वजनिक परिवहन शुरू करने का दबाव है। सूबे के भीतर एसओपी के तहत बसें चलाने की योजना है। एक राय यह बन रही है कि चुनिंदा रूटों पर और कुछ तय समय में बसें चलाई जाएं। इंटर स्टेट बसें चलाने पर सहमति नहीं बन पा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बस टिकट ही पास माना जाएगा। बैठक में निजी ऑपरेटरों का टैक्स माफी का प्रस्ताव भी जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य में भी 12वीं की परीक्षाएं न करवा पाने के हालात बता चुके हैं। शिक्षा विभाग इस एजेंडे को बैठक में लेकर जा रहा है। कॉलेज परीक्षाओं पर भी मंत्रणा होगी।

होटल कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर व टैक्सी चालकों को कम ब्याज पर मिलेगा लोन

हिमाचल प्रदेश सरकार इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम (कम ब्याज पर ऋण योजना) का दायरा बढ़ाने जा रही है। कोरोना संकट में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्टर, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। योजना के तहत कम ब्याज पर इन लोगों को ऋण उपलब्ध उपलब्ध करवाया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता और पर्यटन विभाग इसको लेकर प्रस्ताव लेकर आएंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे होटल कारोबारियों को सरकार ने 11 फीसदी ब्याज पर चार साल के लिए ऋण देने की योजना चलाई है।

इसमें पहले दो वर्षों तक ब्याज में हर वर्ष 50 फीसदी छूट दी जा रही है। पहले दो वर्ष सरकार 50 फीसदी ब्याज चुकाएगी। ट्रांसपोर्टरों, टैक्सी चालकों, टूरिस्ट गाइड सहित अन्य शामिल की जाने वाली श्रेणियों को कितने ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। इसका फैसला शनिवार को कैबिनेट बैठक में होगा। कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए पर्यटन और ट्रांसपोर्ट उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार इस योजना में बदलाव करने जा रही है। राज्य सहकारी बैंक, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जोगिंद्रा सहकारी बैंक और व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण दिए जाएंगे।