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हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार

हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार

हिमाचल कैबिनेट बैठक में (himachal cabinet meeting) शिक्षा विभाग में चार हजार शिक्षकों के पद भरने को स्वीकृति दे दी है. जिनमें 1360 पद उच्च शिक्षा में और 2640 पद एलीमेंट्री एजुकेशन में भरे जाएंगे. प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का फैसला लंबे समय से रुका हुआ था.

पिछली कैबिनेट बैठक के दौरान ही भर्ती को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तब वित्त विभाग की ओर से फाइनल अप्रूवल नहीं की गई थी. आज कैबिनेट बैठक में सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं. इसके साथ ही कैबिनेट में छात्रों के लिए 4 सितंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन टीचिंग और नॉन चीटिंग स्टॉफ पहले की तरह स्कूल आता रहेगा. पहले 28 अगस्त तक छात्रों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था.

बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति और संभावित कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई. मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर की सदर तहसील में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में सैद्धांतिक रूप से नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया गया.

कैबिनेट बैठक में जिला मंडी के चुराग में नया विकास खंड कार्यालय को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई. इसके अलावा बैठक में जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई. इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केन्द्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशुलिपिकों के चार पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की. जेबीटी के रिक्त पदों पर जेबीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया.

मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के चमयाणा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लाॅक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन स्थान और कैंटीन और कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को एचएससीसी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा.

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