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बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी: इस विभाग में होने जा रही है 4787 पदों पर भर्ती!

बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी: इस विभाग में होने जा रही है 4787 पदों पर भर्ती!

हिमाचल प्रदेश सरकार प्री स्कूल टीचर की बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रहे हैं। इस बाबत सीटें भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही भर्ती आंगनबाड़ी कर्मियों को भी कोटा दिया जा सकता है।

पदों में की गई है बढ़ोतरी: बता दें कि प्रदेश में पहले प्री स्कूल टीचर के मात्रा 3800 पद थे। अब सरकार 4787 प्री स्कूल टीचर की भर्ती करने जा रही है। पदों की बढ़ोतरी समग्र शिक्षा अभियान के स्टार प्रोजेक्ट के तहत किए गए हैं।

भर्ती प्रकिया में आंगनबाड़ी कर्मियों का कोटा अभी तय नहीं हुआ है। जिसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिक्षा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक आगामी 15 सितंबर को होनी है।
डीएलएड के साथ जेबीटी को भी जोड़ा जा सकता है:

बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से सचिवालय को भेजे गए ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि प्री स्कूल टीचर के लिए एनटीटी, डीएलएड और ईसीसीई यानी अरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स को पात्रता दी जाएगी है।

वहीं, संभावना जताई जा रही है कि डीएलएड के साथ जेबीटी को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों को भी जोड़ने का प्रावधान बैठक में तय किया जाएगा।

प्रस्ताव रखा गया है कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोमोशन कोटा दिया जाए। लेकिन आधिकारिक फैसला शिक्षा मंत्री की बैठक के बाद ही हो पाएगी।

18 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में हैं 26 हजार से अधिक वर्कर: गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान में 18 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें 26 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर तैनात हैं। इनको प्री नर्सरी टीचर में प्रोमोशन कोटा किस आधार पर दिया जाए, यह अभी तय होना है।

वर्तमान में आंगनबाड़ी के लिए सिर्फ सुपरवाइजर की ही प्रोमोशन है, लेकिन प्री स्कूल टीचर के लिए जमा दो पास आंगनबाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग और अनुभव के आधार पर प्रोमोशन कोटा मिलेगा। यह फार्मूला तय होने के बाद ही भर्ती शुरू होगी।

चूंकि इस साल प्राइमरी स्कूल बंद ही रहे हैं, इसलिए भी इस भर्ती को लेकर काफी धीमी गति रही है। हालांकि यह अब भी तय नहीं हो पाया है कि भर्ती का मॉड्यूल क्या होगा?

भर्ती नियम पहले बनेंगे या फिर आउटसोर्स से नियुक्तियां होंगी? प्रारंभिक शिक्षा से इस बारे में आया भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के ड्राफ्ट पर भी अभी फैसला नहीं हो पाया है।

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