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पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में मेंटर तैनात, जानें क्या होंगे इसके फायदे

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में मेंटर तैनात, जानें क्या होंगे इसके फायदे

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के 749 ब्लॉक और जिला सलाहकारों को तैनात करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन विषयों के 680 शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने के बजाय ब्लॉक मेंटर के रूप में और 69 शिक्षक जिला मेंटर के रूप में फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं.बैंस के अनुसार, ‘मिशन-100 प्रतिशत’ अभियान का उद्देश्य फर्जी आंकड़े पेश कर प्रचार करना नहीं था, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर हर छात्र की सीखने की क्षमता को बढ़ाना था.
मध्य विद्यालयों में केवल एक संरक्षक को तैनात किया जाएगा

उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ जिलों से रिपोर्ट मिली है कि ये तैनाती करते समय विभागीय नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मध्य विद्यालयों में कोई संरक्षक तैनात नहीं किया जा सकता है, लेकिन एकल शिक्षक मध्य विद्यालयों में केवल एक संरक्षक को तैनात किया जा सकता है. इसी तरह यह तैनाती करते हुए, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के स्कूल जो कर्मचारियों की कमी से पीड़ित थे, उन्हें पहले कवर किया जाना चाहिए. फिर 50 प्रतिशत कर्मचारियों वाले और किसी विषय के शिक्षक की सख्त जरूरत वाले स्कूलों को कवर किया जाना चाहिए.

तैनाती अगले आदेश तक की जाएगी

इसी तरह जिन विद्यालयों में संबंधित विषय का शिक्षक नहीं है, वहां भी मेंटर तैनात किए जाएं.शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ पूर्वाग्रह या पक्षपात से बचा जाना चाहिए और ये तैनाती उन बड़े स्कूलों में नहीं की जानी चाहिए जहां एक या कुछ पद खाली हैं, शहरी क्षेत्रों में या शहरों के पास के स्कूलों में. उन्होंने बताया कि यह तैनाती अगले आदेश तक की जाएगी और इस संबंध में लिखित आदेश आज माध्यमिक विभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे जो इन तैनाती को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं.

बैंस ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब आधी छुट्टी से पहले किसी भी स्कूल के शिक्षक या प्रधान किसी भी बैठक या कार्यालय के काम के लिए ऑन-ड्यूटी के रूप में चिह्न्ति नहीं होंगे और अगर उन्हें अत्यावश्यक कारणों से कहीं जाना है, तो उन्हें पहले जिला शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी.

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