कर्मचारियों को सुक्खू सरकार का तोहफा, हर वर्ग की बल्ले-बल्ले

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हजारों अस्थायी कर्मचारियों से लेकर शिक्षकों सहित मिड-डे मील वर्करों व जल रक्षकों को सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। 2555 एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) शिक्षक और कंपनी के तहत स्कूलों में लगे 1363 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500-500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की है।

एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 500 रुपये बढ़ा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की। शिक्षक पिछले काफी समय से स्थायी नीति व मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वेतन बढ़ोतरी से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व, पंचायती राज, सामाजिक कल्याण विभाग, जल शक्ति विभाग से लेकर राज्य से सभी निगम व बोर्डों में सेवारत अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। भले ही इन्हें मानदेय में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं मिली है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई स्थायी नीति या फिर पालिसी नहीं मिली है, लेकिन इनको मिलने वाले मानदेय में इजाफा किया गया है।

नियमित कर्मचारियों को ओपीएस का भरोसा

नियमित कर्मचारियों को ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) का भरोसा मिला है, लेकिन उन्हें डीए से लेकर अन्य किसी तरह का वित्तीय लाभ देने की घोषणा नहीं की है। ऐसी स्थिति में नियमित कर्मचारी भले ही बजट से हलके नाराज हों, लेकिन सरकारी विभागों में नए पद भरने की घोषणा कर उनके काम के दबाव को कम कर एक तरह से राहत देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नियमित कर्मचारियों को ओपीसी का भरोसा दिया। उन्होंने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अधिकारी हैं आपके समय ओपीएस के लिए न करते थे, हमारे साथ आते ही ओपीएस के तैयार हो गए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा हर वर्ग का बजट में ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया। शिक्षा से लेकर कर्मचारी विभाग को बजट के पिटारे से बड़ा तोहफा मिला है।