इन रेलवे कर्मचारियों को लग सकता है झटका, सरकार करने जा रही सैलरी में कटौती..
देश में सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों की बढ़ती संख्या के बीच भारतीय रेलवे लोको पायलट की भत्तों को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड, पीएनएम सब-कमेटी और सेफ्टी ऑडिट के नए मसौदे के मुताबिक, दशकों पुरानी किलोमीटर आधारित 'माइलेज भत्ता' व्यवस्था को खत्म कर एक नया फॉर्मूला लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
रेलवे अब किलोमीटर के बजाय 'ड्यूटी-कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स' (DCI) लागू करने पर विचार कर रहा है। इसके तहत लोको पायलट को सिर्फ तय की गई दूरी के आधार पर पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि ट्रेन चलाने के दौरान उनके मानसिक तनाव और ड्यूटी की जटिलता के आधार पर एक फिक्स ब्रैकेट तय किया जाएगा। जापान की तर्ज पर ड्राइवरों को तय सैलरी के साथ हाई-स्पीड 'मेंटल कंसंट्रेशन भत्ता' देने की तैयारी है।
क्यों लिया जा रहा फैसला?
रेलवे बोर्ड के सूत्रों का तर्क है कि 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में 400 किमी का सफर तय करने वाले लोको पायलट को पुरानी दरों के हिसाब से प्रति घंटे का भुगतान असंतुलित रूप से काफी ज्यादा बैठ रहा है। रेलवे का मानना है कि नई व्यवस्था से काम के तनाव के हिसाब से सही आंकलन होगा। ऐसे में अगर यह नया नियम लागू होता है तो ट्रेन ड्राइवरों की कुल कमाई में 15 से 25 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है।
कर्मचारी संगठन कर रहे विरोध
इस बीच रेलवे के इस कदम का ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) ने कड़ा विरोध किया है। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि तकनीक के दौर में चालकों की जिम्मेदारी और जोखिम काफी बढ़ गया है। यूनियन का कहना है कि 130-160 की रफ्तार में महज एक सेकंड की लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में मानसिक तनाव का हवाला देकर माइलेज भत्ता काटना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। तनाव बढ़ने पर मुआवजा बढ़ना चाहिए, न कि उसमें कटौती होनी चाहिए।
वहीं कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि रेलवे में रनिंग स्टाफ के खाली पड़े 20,000 से अधिक पदों पर तुरंत स्थायी भर्तियां की जाएं। इसके अलावा यूनियन ने मांग रखी है कि हाई-स्पीड ट्रेनें चलाने वाले लोको पायलटों के लिए अलग से 'स्ट्रेस-रिस्क अलाउंस' लागू किया जाए।
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