फांसी की सजा के बाद मुस्कान-रविता की मांग, कहा- बस एक बार उनसे मिलने दो
दोनों ने मृत्युदंड के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए निजी वकील की मांग की है.
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और उसके साथी साहिल को 14 अक्टूबर को अदालत ने मृत्युदंड सुनाया थी. सजा के बाद मुस्कान अपनी बड़ी बेटी पीहू से मिलने की इच्छा जता रही है. इससे पहले भी वह जेल प्रशासन के सामने बेटी से मुलाकात कराने की गुहार लगा चुकी है. हालांकि, अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है.
नाना-नानी के पास है बड़ी बेटी
मुस्कान की बड़ी बेटी पीहू अपने नाना-नानी के पास रह रही है. वहीं, उसकी छोटी बेटी राधा फिलहाल मेरठ जिला जेल में उसके साथ है. जेल प्रशासन के मुताबिक, मुस्कान पिछले कई दिनों से बड़ी बेटी से मिलने की इच्छा जता रही है. अब देखना होगा कि परिवार और जेल प्रशासन के बीच समन्वय से यह मुलाकात कब हो पाती है.
16 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई गयी थी
अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को 16 अक्टूबर को फांसी की सजा सुनाई गई थी. सजा सुनाए जाने के बाद रविता ने अपने तीन छोटे बच्चों की देखभाल को लेकर अदालत के सामने गुहार लगाई थी. अब उसने जेल प्रशासन के सामने अपने बच्चों और पिता से मिलने की इच्छा भी जताई है.
रविता की यह मांग ऐसे समय आई है, जब अदालत के फैसले के बाद उसे आगे की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है. जेल प्रशासन की ओर से दोनों मामलों के दोषियों की निगरानी की जा रही है. रविता और अमरदीप को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है.
मुस्कान और रविता की निजी वकील की मांग
मुस्कान और रविता ने मृत्युदंड के फैसले को चुनौती देने के लिए निजी वकील की मांग की है. वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों के आवेदन पर निजी अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी.
मुस्कान के साथ साहिल और रविता के साथ अमरदीप को भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है. दोनों मामलों में अब आगे की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी.
लेकिन निचली अदालत से मृत्युदंड मिलने का मतलब यह नहीं है कि दोषियों को तुरंत फांसी दे दी जाएगी. मृत्युदंड के मामलों में हाईकोर्ट की पुष्टि आवश्यक होती है. दोषी भी सजा को चुनौती देते हुए अपील कर सकते हैं. इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपील और राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका जैसे विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं.
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