Good News: पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी? उठीं 10 बड़ी मांगें, OPS पर भी नजर..
इनमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, कम्यूटेशन की अवधि घटाने और OPS, NPS या UPS में विकल्प देने जैसी मांगें शामिल हैं।
न्यूनतम पेंशन 67% करने की मांग
कई संगठनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को कर्मचारी के अंतिम वेतन के कम से कम 67 प्रतिशत के स्तर पर तय किया जाए। इसके लिए सेवा के आखिरी 10 महीनों की औसत सैलरी को आधार बनाने का विकल्प भी सुझाया गया है। पेंशन की गणना को नए वेतन ढांचे के अनुरूप करने की मांग भी उठी है।
उम्र बढ़ने के साथ पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव
कुछ पेंशनर संगठनों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन का प्रस्ताव दिया है। उनके सुझाव में 65 वर्ष के बाद अलग-अलग आयु पड़ाव पर पेंशन में क्रमिक बढ़ोतरी की बात कही गई है। 90 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए अंतिम वेतन के 100 प्रतिशत तक पेंशन का सुझाव भी रखा गया है।
कम्यूटेड पेंशन पर बड़ा मुद्दा
वर्तमान व्यवस्था में कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि लागू है। इसे कम करने की मांग भी आयोग के सामने रखी गई है। अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने 10, 11 और 12 वर्ष की अवधि के सुझाव दिए हैं। इसके साथ कम्यूटेशन से जुड़े पुराने नियमों और टेबल की भी समीक्षा की मांग की गई है।
OPS, NPS और UPS में विकल्प की मांग
पेंशनर्स से जुड़े संगठनों की प्रमुख मांगों में कर्मचारियों को OPS, NPS या UPS में से विकल्प चुनने की सुविधा देना भी शामिल है। उनका तर्क है कि कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति जरूरतों के अनुसार पेंशन व्यवस्था चुनने का अवसर मिलना चाहिए।
DR, फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी जोर
महंगाई राहत (DR) की व्यवस्था की समीक्षा, फैमिली पेंशन के नियमों में सुधार और ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दे भी आयोग के समक्ष रखे गए हैं। संगठनों ने बढ़ती उम्र और महंगाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभों की समीक्षा की मांग की है।
पुराने पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन का मुद्दा
1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी महत्वपूर्ण मांगों में शामिल है। कुछ संगठनों ने चिंता जताई है कि आयोग के Terms of Reference में इस वर्ग के पेंशन रिवीजन को स्पष्ट रूप से शामिल किए जाने की जरूरत है। इसी वजह से आयोग के सामने इस विषय को प्रमुखता से रखने की मांग की जा रही है।
मई 2027 तक आ सकती है अंतिम रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और उसे अपनी सिफारिशें तय समयसीमा के भीतर देनी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। फिलहाल पेंशनर्स की ओर से रखी गई ये मांगें प्रस्ताव हैं; इन पर अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और उसके बाद सरकार की मंजूरी से होगा।
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